माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के राजकीय जिला पुस्तकालयों केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, प्रयागराज तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास से संबंधित निम्न योजनाएं सम्पादित की जाती हैं।
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 25-26 में रू0 8.00 लाख का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित 29 सार्वजनिक पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान दिया जाता रहा है। यह अनुदान प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय को तभी स्वीकृत किया जाता है, जब पूर्व वर्ष में स्वीकृत अनुदान की धनराशि का पुस्तकालय द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है। पुस्तकालयों के संतोषजनक संचालन के संबंध में प्रत्येक वर्ष संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय जिला पुस्तकालय से निरीक्षण करवाकर निरीक्षण आख्या प्रकोष्ठ कार्यालय में प्राप्त की जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 2.00 लाख का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष इस पुस्तकालय को प्रतिवर्ष सहायता के रूप में पुस्तकालय प्रकोष्ठ से रू0 2.00 लाख का आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता रहा है। यह लखनऊ जनपद का प्रतिष्ठित पुस्तकालय हैं, जिसमें स्नातक एवं परास्नातक स्तर के छात्रों के अतिरिक्त आम पाठकों के लिये भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं उपलब्ध रहती हैं। पुस्तकालय को स्वीकृत अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) / पुस्तकालय प्रकोष्ठ कार्यालय में प्राप्त किया जाता है। यह पुस्तकालय मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी / भारत सेवा संस्थान द्वारा संचालित है।
इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 200 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। आय-व्ययक प्रावधान से राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता को प्रदेश सरकार की ओर से सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के सापेक्ष 40:60 के अनुपात में अधिकतम कुल रू0 500.00 लाख की धनराशि प्रतिष्ठान द्वारा प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की योजनाओं पर व्यय की जाती है। पुस्तकालय विकास की योजनाओं पर विचार कर धनराशि के व्यय पर निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य पुस्तकालय समिति गठित है। इस हेतु प्रतिष्ठान द्वारा संचालित मैचिंग ग्रान्ट योजनान्तर्गत पुस्तकीय सहायता तथा अन्य संसाधन यथा कम्प्यूटर, संग्रहण सामग्री, पुस्तकालय फर्नीचर इत्यादि की सहायता दी जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 563.27 लाख की धनराशि का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है। यह धनराशि केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, प्रयागराज एवं आठ राजकीय जिला पुस्तकालयों (आगरा, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, बरेली एवं मेरठ) में नियुक्त पुस्तकालय कर्मियों के अधिष्ठान एवं पुस्तकालय संचालन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त रू0 30.00 लाख की धनराशि संबंधित पुस्तकालय भवनों में लघु निर्माण हेतु उपलब्ध है। जिलों की संख्या निम्नवत है
| 1. | आगरा | 2. | वाराणसी | 3. | कानपुर नगर | 4. | गोरखपुर | 5. | झाांसी | 6. | मथुरा | 7. | बरेली | 8. | मेरठ |
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 44.11 लाख की धनराशि का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है। यह धनराशि पुस्तकालय कोष्ठक में नियुक्त कर्मियों के अधिष्ठान एवं पुस्तकालय कोष्ठक के संचालन से संबंधित है।
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 132.50 लाख की धनराशि का प्रावधान आय-व्ययक में उपलब्ध है। इस योजना में उपलब्ध धनराशि अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी लखनऊ में नियुक्त कर्मचारियों के अधिष्ठान तथा पुस्तकालय के संचालन पर व्यय की जाती है। पुस्तकालय के संचालन के लिए आयुक्त लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, जो कि इसके संचालन हेतु समय-समय पर दिशा निदेश देती है
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 13.00 लाख का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है । प्रावधानित धनराशि से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान स्वीकृत करने के लिये सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रतिवर्ष समाचार पत्रों में पुस्तकालय प्रकोष्ठ द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है, जिसके अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर पुस्तकालयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन आवेदन पत्रों के आधार पर दिये जाने वाले अनुदान पर निर्णय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा लिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 100 से 200 आवेदन पत्र प्राप्त होते है।
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 2.50 लाख का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है। प्रावधानित धनराशि से प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों को बाल साहित्य के रूप में सहायता दी जाती है। सहायता पर निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य पुस्तकालय समिति गठित है।
इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 1285.03 लाख की धनराशि का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है। यह धनराशि 67 जनपदों में स्थापित राजकीय जिला पुस्तकालयों में नियुक्त पुस्तकालय कर्मियों के अधिष्ठान एवं पुस्तकालय संचालन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त रू0 100.00 लाख की धनराशि संबंधित पुस्तकालय भवनों में लघु निर्माण हेतु उपलब्ध है। जिलों की संख्या निम्नवत है:-
| 1. | अलीगढ | 2. | एटा | 3. | मैनपुरी | 4. | हमीरपुर | 5. | बांदा | 6. | जालौन | 7. | लखनऊ | 8. | रायबरेली |
| 9. | हरदोई | 10. | उन्नाव | 11. | सीतापुर | 12. | लखीमपुर खीरी | 13. | बदायूॅ | 14. | शाहजहाॅपुर | 15. | ग़ााज़ियाबाद | 16. | बुलन्दशहर |
| 17. | सहारनपुर | 18. | मुजफ्फर नगर | 19. | मुरादाबाद | 20. | बिजनौर | 21. | ग़ाज़ीपुर | 22. | बलिया | 23. | मिर्जापुर | 24. | रामपुर |
| 25. | आज़मगढ़ | 26. | प्रयागराज | 27. | प्रतापगढ़ | 28. | कानपुर देहात | 29. | इटावा | 30. | अयोध्या | 31. | अमेठी | 32. | बाराबंकी |
| 33. | बहराइच | 34. | फिरोज़ाबाद | 35. | महाराजगंज | 36. | ललितपुर | 37. | जौनपुर | 38. | पीलीभीत | 39. | बस्ती | 40. | देवरिया |
| 41. | फतेहपुर | 42. | फर्रूखाबाद | 43. | गोण्ड़ा | 44. | सोनभद्र | 45. | महोबा | 46. | सिद्वार्थनगर | 47. | कौशाम्बी | 48. | औरैया |
| 49. | अम्बेडकर नगर | 50. | कुशीनगर | 51. | बागपत | 52. | श्रावस्ती | 53. | मऊ | 54. | चन्दौली | 55. | सन्त कबीर नगर | 56. | बलरामपुर |
| 57. | कन्नौज | 58. | हाथरस | 59. | भदोही | 60. | अमरोहा | 61. | चित्रकूट | 62. | गौतमबुद्ध नगर | 63. | संभल | 64. | हापुड |
| 65 | कासगंज | 66 | सुल्तानपुर | 67 | शामली |
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 30.00 लाख का प्रावधान आय-व्ययक में उपलब्ध है। प्रावधानित धनराशि केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय' योजनान्तर्गत आने वाले 09 पुस्तकालयों के भवनों में लघु निर्माण हेतु स्वीकृत की जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 100.00 लाख का प्रावधान आय - व्ययक में उपलब्ध है। प्रावधानित धनराशि वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना योजनान्तर्गत आने वाले 67 पुस्तकालयों के भवनों में लघु निर्माण हेतु स्वीकृत की जाती है।
प्रदेश के सभी 75 जनपदों में राजकीय जिला पुस्तकालयों की स्थापना हो चुकी है। 75 जिलों में से जहाँ राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित हैं, उनमें से कुल 68 जनपदों में पुस्तकालयों के निजी भवन हैं, 5 जनपदों (कुशीनगर, कासगंज, हापुड़, सम्भल, शामली) में भवन निर्माण कार्य किया जाना है तथा जनपद सन्त कबीर नगर में भवन निर्माण का कार्य गतिमान है, अवशेष जनपद चन्दौली में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य अवरूद्ध है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 378.12 लाख की धनराशि का प्रावधान आय-व्ययक में उपलब्ध है।
"ई-लाइब्रेरी की स्थापना" नामक योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 808 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग के नियंत्रणधीन संचालित केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, प्रयागराज तथा प्रदेश के राजकीय जिला पुस्तकालयों में ई-लाइब्रेरी संचालन हेतु आवश्यक कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण तथा outsourcing के आधार पर मानवशक्ति की व्यवस्था की जाती हैं।
"अटल सार्वजनिक राजकीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना" नामक योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 8000.00 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित राजकीय जिला पुस्तकालय से इतर एक नवीन आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में कार्यवाही गतिमान है।
